काठमाडौं, भदौ २९ । सबभन्दा महत्त्वको विषय भनेको पाँच दलीय गठबन्धन जसले मुलुकमा लोकतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्यो र सफल पनि भयो । दुई दुई पटक विघटन गरिएको संसदलाई जोगाउन सफल भयो । संघीय गणतन्त्र जोगिएको छ । यो नै ठूलो उपलब्धि हो ।
यही गठबन्धनको माध्यमबाट राष्ट्रियसभामा उल्लेखनीय उपलब्धि भएको छ । यही गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । यद्यपि स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनले सफलतापूर्वक तालमेल गर्न सकेन । त्यसमा धेरै कमीकमजोरी भए । सबै ठाउँमा गठबन्धन हुन सकेन । तर आउँदो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका घटक दलहरुले मिलेर चुनाव लड्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
अब यसलाई अगाडि बढाउनका लागि पाँच वटै पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिहरु रहनेगरी कार्यदल बनाइएको छ । उक्त कार्यदलले आपसी छलफल गरेर, विचार विमर्श गरेर सुझावहरु दिएका छन् । विभिन्न आधारमा गम्भीर छलफल गरेर गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वलाई सुझावहरु दिइएको छ, खासगरी पाँच दलबीच सिटको बाँडफाँडको सम्बन्धमा ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पाँच दलबीच चुनावी तालमेल कसरी गर्ने र कुन पार्टीलाई कति वटा सिट दिँदा न्यायोचित हुने भन्ने विषयमा हामी निर्णायक वार्ता र छलफलमा छौं । यो आधारमा यति, यो आधारमा यसरी सिट वितरण गर्ने भन्ने कार्यदलका सुझावहरुलाई हामीले मनन गर्दैछौं । हामीले सिट बाँडफाँडलाई टुङ्गो लगाउने प्रयासको अन्तिम चरणमा छौं । अधिकांश सिट बाँडफाँडमा हामीले सहमति गरिसकेका छौं ।
पाँच दलीय गठबन्धनका घटक दलहरुबीच चुनावी तालमेलको सबभन्दा पहिलो आधार आपसी सहमति नै हो । एक आपसमा परस्पर सम्मानका साथ गरिने समझदारी नै पहिलो आधार हो । । त्यसपछिको आधार जनाधार हो । त्यसपछि विगतका चुनावहरुमा दलहरुले प्राप्त गरेका मत पनि अर्को आधार हो । तर सबभन्दा ठूलो आधार राजनीतिक सहमति नै हो । त्योभन्दा अर्को ठूलो आधार के हुन सक्छ र ?
सत्तारुढ दलहरुबीच सिटको बाँडफाँड निकै कठिन भएको छ भन्ने हल्ला निराधार हो । एउटा पार्टीमा टिकट बाँड्न त १२ बज्छ भने झन् पाँच वटा दलबीच सिट बाँडफाँड गर्दा कहाँ सहज हुन्छ र ? त्यसैले कठिन काम गर्ने मान्छेको नाम राजनीतिज्ञ हो । सहज काम जसले पनि गरिदिन्छ । कठिनभन्दा कठिन कामलाई सहज बनाएर सम्पन्न गर्ने नेताहरुले नै हो ।
अन्त्यमा, जनताले आगामी निर्वाचनमा परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी र अधिकारवादी शक्तिहरुलाई मत दिनुपर्दछ । जुन शक्तिले मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउने प्रयास गर्दैछ त्यस्तो राजनीतिक शक्तिलाई जनताले समर्थन गर्नुपर्दछ । मुलुक जबसम्म आर्थिक रुपले समृद्ध हुँदैन तबसम्म जनताका आवश्यकताहरु परिपूर्ति हुन सक्दैन ।
अर्कोतर्फ विगतका आन्दोलनहरु खासगरी ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थित गरी संघीयता, पहिचान, धर्मनिरपेक्षता समावेशिकता, मौलिक हक र नागरिक स्वतन्त्रताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयलाई संस्थागत गर्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अगाडि बढेका छौं ।
यो मुलुकमा विविधता छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता छन् । ती विविधतायुक्त जनताका आफ्नै समस्या छन् । तिनलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । किनभने नेपालको इतिहासमा आजसम्म ती विविधताहरुका माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । यद्यपि जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह र आदिवासी जनजातिले गरेका आन्दोलनपछि केही कुराहरु स्थापित भएका छन् ।
तर धेरै कार्यहरु अझै गर्न बाँकी छन् । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै, संविधान संशोधन गर्दै र प्राप्त उपलब्धिहरुलाई रक्षा गर्दै मुलुकको गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यालाई परिवर्तनकारी र प्रगतिशील शक्तिहरुले नै सक्छन् । तिनलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले साथ दिनुपर्दछ । जनताले साथ दिए मात्र जसपासहितका ती राजनीतिक शक्तिले मुलुकको प्रगति र समृद्धिसँगै समावेशिकता, पहिचान, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र र समानताजस्ता मुद्दालाई संस्थागत रुपमा स्थापित गर्न सक्छन् ।
(उपेन्द्र यादव जसपाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री हुन् )
(युट्युब च्यानल ‘सोसलिस्ट टिभी’का लागि विनोदकुमार विश्वकर्माले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)